highlights of new tax regime and income slab changed

 केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं

 

 नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव:

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।

पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹25,000/- कर दी गई है।

नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹17,500/- तक की बचत होगी।

 

REVISED TAX STRUCUTRE

0-3 LAKH	Nil
3-7 LAKH	5 per cent
7-10 LAKH	10 per cent
10-12 LAKH	15 per cent
12-15 LAKH	20 per cent
Above 15 LAKH	30 per cent

 

TDS

दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा।

कई भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर को 2 प्रतिशत टीडीएस दर में मिला दिया गया।

म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस दर वापस ले ली गई।

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर एक से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी गई.

 विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

 IMPORTANT POINTS OF BUDGET 2024

5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 5 योजनाओं और पहलों का पीएम पैकेज

विकसित भारत' के उद्देश्य से, बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास की परिकल्पना की गई है।
 

बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है

किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 अधिक उपज देने वाली और जलवायु प्रतिरोधी किस्में जारी की जाएंगी

इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा

1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा

सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक पूर्वोदय योजना बनाएगी।
 

ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड के साथ अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर

निवेश आमंत्रित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया

निम्न और मध्यम आय वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष की गई

एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी