केंद्र ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिससे 23 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है।
इसे सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने पेंशन कोष में अपना योगदान कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
पहले वर्ष में इस पर 6,250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आने का अनुमान है। हालाँकि, कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगा।
KEY FEATURES OF UPS
ASSURED PENSION - जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष से कम सेवा वाले लोगों के लिए, पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में होगी, न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 वर्ष निर्धारित की जाएगी।
ASSURED FAMILY PENSION - किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उनके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो उस पेंशन का 60% सुनिश्चित होगी जो कर्मचारी अपनी मृत्यु से पहले प्राप्त कर रहा था।
ASSURED MINIMUM PENSION - यहां तक कि जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति पर प्रति माह ₹ 10,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है।
PAYMENT ON SUPERANNAUTION - ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह भुगतान सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों (वेतन और महंगाई भत्ते सहित) का 1/10वां हिस्सा होगा। इस एकमुश्त भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
PM MODI SAID ON SOCIAL MEDIA
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। “हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
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